(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो _दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा:८० बमोजिम विवरण पेश नगरेको वा/दफा ८१ बमोजिम लागेको जरिबाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२)-उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कम्पनीको साधारण सभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारण सभामा दफा ७३ बमोजिम गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोले साधारण सभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनी खारेजीको लागि निर्णय गरी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको निवेदनसाथ दफा ८० बमोजिमको विवरण सहित दफा ८१ बमोजिम लाग्ने जरिबाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ। (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निवेदन परेमा कार्यालयले दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए:सो पेश गर्न तिस दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र कसैले पनि: खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण पेश नगरेमा वा पेश गरेको कारण चित्तबुझ्दो नभएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।

(६)उपदफा (५) बमोजिम कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी - सम्बन्धित सञ्चालकलाई दिई कार्यालयको वेबसाइटमार्फत्‌ सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।

(७) यस दफा बमोजिम कम्पनी खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको दायित्वको फरफारख दफा १३६ बमोजिम हुनेछ।